केवीएस और एनवीएस सहित केंद्र सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित 14500 से अधिक पीएम एसएचआरआई स्कूलों को विकसित करना।
जहां प्रत्येक छात्र का स्वागत और देखभाल की जाती है।
जहां एक सुरक्षित और प्रेरक सीखने का माहौल मौजूद है।
जहां व्यापक सीखने के अनुभवों की श्रृंखला की पेशकश की जाती है।
जहां सभी छात्रों के लिए सीखने के लिए अनुकूल अच्छा भौतिक बुनियादी ढांचा और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं।
लाभ
छात्रों को इस तरह से पोषित करेगा कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना के अनुसार एक समतापूर्ण, समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण में संलग्न, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक बनें।
20 लाख से अधिक छात्रों के इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होने की उम्मीद है।
अतिरिक्त उद्देश्य
स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के विभिन्न आयामों की समझ को बढ़ावा देना।
नीति, अभ्यास और कार्यान्वयन की जानकारी देना।
इन स्कूलों की शिक्षा को देश के अन्य स्कूलों तक बढ़ाना।
क्रियान्वयन की समयसीमा
इस योजना को 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्ष की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव है।